“अगर आपकी कार और टू-व्हीलर पुरानी है, तो अब वो दिल्ली की सड़कों पर बोझ है।”
End of Days: दिल्ली में गाड़ियों के नए नियम अब 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे। इस नीति के तहत राजधानी में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर सख्त रोक लगाई जा रही है। यदि आपकी गाड़ी इस दायरे में आती है, तो आपको भारी चालान और जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस ‘End of Days’ की पूरी जानकारी।
क्या है नया नियम?
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से राजधानी में एक सख्त नियम लागू किया है:
- 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और
- 10 साल से पुराने डीजल वाहन
को अब पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।
अगर गलती से भी ऐसी गाड़ियां पेट्रोल पंप पर पहुंचती हैं तो:
- वहां लगे ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) आपके नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे।
- सिस्टम तुरंत आपकी गाड़ी की उम्र बता देगा।
- अगर गाड़ी नियम के बाहर है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा और गाड़ी जब्त या सीज भी हो सकती है।
- ऊपर से ₹10,000 तक का चालान और दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 का जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है।
दिल्ली की सड़कों पर कबाड़ बनती गाड़ियां
एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में ऐसे वाहनों की संख्या चौंकाने वाली है:
- 62 लाख वाहन अब “End of Life Vehicle” (EOLV) की कैटेगरी में आ चुके हैं।
- इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं।
- और 18 लाख चारपहिया वाहन हैं।
जनता का गुस्सा और सरकार की सफाई
सरकार का दावा है कि यह निर्णय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है।
लेकिन जनता का दर्द भी कम नहीं है:
“जिस गाड़ी को 15 साल तक प्यार से पाला, अब वो बिना किसी जांच के कबाड़ हो गई?”
यह भी सवाल उठता है — जब सरकार ने 15 साल का रोड टैक्स ले लिया है तो 10 साल में गाड़ी बंद कैसे करवा सकते हैं? क्या टैक्स लौटाया जाएगा?
एक और सवाल – क्या सिर्फ गाड़ियां ही हैं प्रदूषण की वजह?
राजधानी की हवा खराब है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका दोष सिर्फ पुरानी गाड़ियों पर डालना सही है?
- क्या बस, ट्रक, निर्माण कार्य, पराली जलाना, इंडस्ट्रियल एमिशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं?
- क्या जिन गाड़ियों के पास Valid Pollution Certificate (PUC) है, उन्हें भी सिर्फ उम्र के आधार पर बंद करना ठीक है?
जनता को मजबूरन बेचनी पड़ी लग्जरी कारें
इस फैसले से कई लोगों ने मजबूरी में अपनी मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां 5 लाख में बेच दी, जो कभी ₹85 लाख की थीं।
“पेट्रोल तो नहीं मिलेगा, चलाओगे कैसे? सीज कर दी जाएगी — यही डर हर गाड़ी मालिक के सिर पर मंडरा रहा है।”
सरकार की उलझन और जनता की जीत?
जैसे-जैसे जनता का गुस्सा बढ़ा, सरकार को Commission for Air Quality Management (CAQM) से गुजारिश करनी पड़ी कि यह नियम अभी लागू न किया जाए।
सरकार ने कहा:
- ANPR सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा।
- NCR राज्यों के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा।
- जनता में भारी असंतोष है।
यानी कि जनता की आवाज असर कर गई।
सोशल मीडिया पर बवाल और सियासी बयानबाज़ी
फैसले पर बवाल के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए:
- क्या सरकार की कार कंपनियों से मिलीभगत है?
- क्या 62 लाख लोग अब नई गाड़ियां खरीदने को मजबूर होंगे?
- क्या यह फैसला मध्यम वर्ग पर सीधा प्रहार नहीं?
कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि “हम कुछ बड़ा कर रहे हैं”, जैसा पहले Odd-Even में हुआ था।
“CAQM की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार…” 🚦 CAQM (आयोग)
“Hindustan Times की रिपोर्ट में बताया गया कि…” 📰 Hindustan Times
और अब बारिश भी ‘नकली’ होगी?
जी हां, दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश कराने की योजना बना रही है। मानसून में ही कह रहे हैं कि हम बादलों में सिल्वर आयोडाइड डालेंगे और कृत्रिम बारिश करवाएंगे ताकि प्रदूषण हटे।
लेकिन सवाल उठता है कि जब असली बारिश का पानी ही सड़कों पर नहीं संभल रहा, तो नकली बारिश क्यों?
गाड़ी से ज्यादा, सरकार की नीयत पर सवाल
दिल्ली सरकार का ये फैसला पर्यावरण के नाम पर था, लेकिन इसे लागू करने का तरीका जनता को भारी पड़ा।
हजारों लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदी गाड़ियां कबाड़ हो गईं।
अगर वाकई प्रदूषण से लड़ना है, तो टारगेट सबको करो, ना कि सिर्फ मध्यम वर्ग को।
आप क्या सोचते हैं?
क्या दिल्ली सरकार का यह फैसला सही था?
“क्या सच में सिर्फ गाड़ियों से ही प्रदूषण फैलता है?
या फिर ये सिर्फ आम आदमी की गाड़ी पर उठाया गया एक आसान कदम है?
कारखानों से निकलता धुआँ, खुले में जलता कचरा, निर्माण स्थलों की उड़ती धूल, और बिना प्लानिंग के होती कंस्ट्रक्शन…
इन सब पर सवाल कौन उठाएगा?
क्या सिर्फ सड़क पर चलती आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी ही प्रदूषण की जड़ है,
या फिर सरकार को दिखावे के लिए सिर्फ वही सबसे आसान निशाना लगती है?”
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